लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश
किया। कुल दो लाख 10 हजार करोड़ रुपये के बजट में चुनावी वादों को पूरा करने
के साथ-साथ कुछ आधारभूत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी प्रयास दिखता है।
पिछले बजट की तुलना में यह 18 प्रतिशत अधिक है। कुल 13 हजार 650 करोड़ की
कुल 280 योजनाएं लाई जाएंगी। चिकित्सा सुविधाओं के लिए 7033 करोड़ का
प्रावधान किया गया है। वादों को पूरा करने की दिशा में छात्रों को लैपटॉप,
कंप्यूटर और टैबलेट के लिए 2721 करोड़ की व्यवस्था की गई है। दिलचस्प बात यह
भी रही कि पूर्ववर्ती माया सरकार में चल रही योजनाओं के नाम अब सपा के
नेताओं के नाम पर रख दिए गए हैं।
मुख्य बातें :-
-2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का बजट
-13 हजार 650 करोड़ की कुल 280 योजनाएं
-समाज कल्याण के लिए 14590 करोड़
-चिकित्सा सुविधाओं के लिए 7033 करोड़
-कोई नया टैक्स नहीं
-पेट्रोल नहीं होगा सस्ता [वैट में कटौती नहीं]
-लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए 2418 करोड़ रुपये
-टैबलेट के लिए 302 करोड़
-सौर ऊर्जा के लिए 100 करोड़ रुपये
-आसरा योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
-बैटरी रिक्शा के लिए 100 करोड़ [गरीब रिक्शे वालों को मिलेगा लाभ]
-बुंदेलखंड के किसानों के लिए 900 करोड़
-किसान कर्ज माफी के लिए 500 करोड़
-किसान बीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख
-लोहिया आवास योजना की होगी शुरुआत
-अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 247.11 करोड़
-चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए 2700 करोड़
-कन्या विद्याधन योजना के लिए 446 करोड़ [बसपा सरकार ने इसे बंद कर दिया था]
-किसान ऋण माफी योजना के लिए 500 करोड़
-30 से 40 साल की उम्र के बेरोजगारों के लिए 1,100 करोड़ का प्रावधान
-नगर विकास के लिए 5031 करोड़
-बुनकरों को बिजली माफी के लिए 127 करोड़
-सड़क व पुल निर्माण के लिए 4849 करोड़
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