लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी एल जोशी ने राज्य में पिछले पाच
वर्षो के शासनकाल को भ्रष्टतम और जंगलराज करार देते हुए कहा है कि प्रदेश
सरकार की पहली प्राथमिकता कानून एवं व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके विकास
की गाड़ी को पटरी पर लाना है।
राज्यपाल जोशी ने सोमवार से शुरु हुए राज्य विधानमंडल के बजट सत्र से
पहले दोनो सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिभाषण
में कहा कि देश की राजनीति के रुख को मोड़ने की क्षमता रखने वाला यह राज्य
पिछले पाच वर्षो में देश के इतिहास में सबसे बडे़ भ्रष्टाचार, निर्दोष
लोगों के उत्पीड़न और जंगलराज का गवाह बना।
राज्यपाल ने अपने 41 पृष्ठों वाले अभिभाषण में पिछले पाच साल के
शासनकाल को कोसते हुए कहा कि इस दौरान जनता को पत्थर, मूर्तियों और
स्मारकों के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस दौरान राजनैतिक
अधोपतन के चलते पूरे प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली कई घटनाएं घटित हुई।
कानून एवं व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके प्रदेश में अमन चैन एवं आपसी
सौहार्द कायम करने को प्रदेश सरकार की सवचर््ेच्च प्राथमिकता बताते हुए
जोशी ने कहा कि विगत पाच वर्षो के लूट खसोट के एजेंडे के स्थान पर प्रदेश
सरकार ने विकास का एजेंडा तैयार किया है, जो प्रदेश को प्रगति के
पथ पर ले जाएगा।
जोशी ने नव सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी सरकार के विकास एजेंडे और भावी
कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए किसानो, नौजवानों, छात्र छात्राओं,
अल्पसंख्यकों, दलितों एवं पिछड़ो के लिए चलाई जा रही और प्रस्तावित योजनाओं
की भी जानकारी दी।
यह कहते हुए कि प्रदेश की जनता मूर्ति, पत्थर व स्मारक की जगह सडक,
पानी व बिजली जैसी अवस्थापना सुविधाओं की आकाक्षी है, जोशी ने बुंदेलखड और
पूर्वाचल जैसे पिछडे इलाकों में चल रही अथवा प्रस्थावित अवस्थापना विकास
सुविधाओं की जानकारी दी है।
जोशी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि प्रदेश की 17 पिछडी जातियों
[राजभर, निषाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, धीमर, बिंद, भर,
केवट, धीवर, बाथम, मछुआ, माझी, तुरहा, गौड] को अनुसूचित जातियों की सूची
में शामिल कर उन्हें अनुसूचित जातियों को मिलने वाले सभी सुविधाएं उपलब्ध
कराने की योजना है।
उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल और प्रदेश
सरकार द्वारा घोषित योजनाओं मसलन छात्रों को लैपटाप, टैबलेट दिए जाने और 30
से 40 साल के युवकों को बेरोजगारी भत्ता आदि का उल्लेख करते हुए कहा है कि
सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देकर प्रदेश को हर क्षेत्र में विकास
के पथ पर आगे ले जाने को प्रतिबद्ध है।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नई
औद्योगिक नीति बनाएगी और पश्मिाचंल के नोएडा, दादरी, गाजियाबाद निवेश अंचल
के अलावा केन्द्र सरकार के सहयोग से पूर्वाचल एवं बुंदेलखड क्षेत्र में
ऐसे ही एक-एक निवेश अंचल स्थापित किए जाएंगें।
प्रदेश में सड़क एवं परिवहन सुविधाओं के विकास की योजनाओं का उल्लेख
करते हुए जोशी ने कहा है कि लखनऊ में यातायात को सुगम बनाने के लिए दिल्ली
मेट्रो रेल कारपोरेशन से 37.5 किलोमीटर की दूरी में मेट्रो रेल चलाने के
लिए 12,500 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई गई है।
कृषक दुर्घटना बीमा की राशि एक लाख से बढाकर पाच लाख रुपये कर दिए जाने
के निर्णय का उल्लेख करते हुए जोशी ने बताया कि प्रदेश सरकार कृषकों की
आमदनी बढाने के लिए पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय तथा बागवानी आदि क्षेत्रों
को बढावा देने की योजना बनाई है।
उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा है कि प्रदेश सरकार 12वीं पंचवर्षीय
योजना में दस प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर विकास योजनाओं
की रचना करेगी और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने तथा देश एवं प्रदेश के
प्रति व्यक्ति आय के मौजूदा 50 प्रतिशत अंतर को कम करने के लिए हर संभव
कोशिश करेगी।
राज्यपाल को बहरहाल, 16वीं विधानसभा के गठन के बाद अपना अभिभाषण पढने
के दौरान बसपा सहित सभी विपक्षी दलों की नारेबाजी और हंगामे से रूबरू होना
पड़ा और वह अपने अभिभाषण के शुरुआती और अंतिम के कुछ भाग को पढ़कर ही सदन की
संयुक्त बैठक से चले गए।
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